नई दिल्लीकेंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की थी. वहीं अब सरकार की ओर प्रधानमंत्री किसान सम्मान (PM-KISANसे किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का अभियान शुरू हो चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 14 करोड़ किसानों को बगैर किसी गारंटी के कर्ज मिलेगा. किसानों प्रधानमंत्री सम्मान निधि KISAN) Yojana को इस स्कीम के तहत 1 लाख 60 हजार रुपये का कर्ज दिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10 फरवरी से लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए 15 दिन का अभियान शुरू हो गया है. बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए फसल के लिए 3 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. किसानों को इस लोन के लिए 7 फीसदी की ब्याज देना पड़ता है. हालांकि अगर किसान तय समय से पहले कर्ज को वापस कर देते हैं तो उन्हें 3 फीसदी का छुट भी दिया जाता है. मतलब कि किसानों को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही देना पड़ेगा. केंद्र सरकार की ओर से नाबार्ड, बैंकों और राज्य सरकारों को इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं. बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार करीब 14 करोड़ किसानों को तीन बराबर किस्त में सालाना 6 हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करती है. बता दें कि सरकार इस पैसे को सीधे किसानों के खाते में जमा कराती है. दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के दौरान पहली किस्त पाने के लिए आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करने का विकल्प वैकल्पिक रखा गया था. वहीं मार्च 2020 तक असम, मेघालय और जम्मू -कश्?मीर के किसानों को आधार नंबर की अनिवार्यता से छूट दी गई थी. वहीं अब किसानों को दूसरी किस्त पाने के लिए आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था. गौरतलब है कि आधार को सीडिंग में देरी से दूसरी और तीसरी किस्त के लिए आधार की शर्त को सरकार की ओर से 30 नवंबर तक छूट दी गई थी. नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कहा था कि 1 दिसंबर 2019 से किसान सम्मान निधि का पैसा पाने के लिए आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था.
